$140 trillion economy - 081225 to 31122030
२०३० मधील $140 ट्रिलियनचे जग
वाढ, कर्ज आणि नवीन आर्थिक शक्ती
२०३० पर्यंत, जागतिक अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व आकारात वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, या वाढीला एक मोठे आव्हान सामोरे जावे लागणार आहे: जागतिक सरकारी कर्ज जागतिक GDP च्या १००% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. हा इन्फोग्राफिक ही वाढ घडवून आणणाऱ्या राष्ट्रांचा, कर्जाचा भार उचलणाऱ्यांचा आणि पुढील दशकाचे स्वरूप निश्चित करणाऱ्या आर्थिक सत्ता समीकरणांचा शोध घेतो.
नवीन जागतिक व्यवस्था: २०३० मधील GDP
आर्थिक नकाशा पुन्हा रेखाटला जात आहे. अमेरिका आणि चीन अजूनही दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था असल्या तरी, भारताची जलद प्रगती ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे.
प्रबळ देशांतर्गत मागणी आणि मोठ्या, तरुण कार्यबलामुळे, भारताची अर्थव्यवस्था जर्मनी आणि जपान या दोन्ही देशांना मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, जर्मनी आणि जपान यांसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांना मंद वाढीचा सामना करावा लागत आहे.
महत्वाचा निष्कर्ष: जगाचे आर्थिक केंद्र निश्चितपणे आशियाकडे सरकत आहे आणि भारत जागतिक वाढीचे एक नवीन, प्राथमिक इंजिन बनत आहे.
जागतिक कर्जाचे आव्हान
केवळ GDP चा आकार ही अर्धी कहाणी आहे. एखाद्या राष्ट्राचे कर्ज त्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या (Debt-to-GDP) तुलनेत किती आहे, हे त्याची आर्थिक असुरक्षितता दर्शवते. २०३० पर्यंत, जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था या सर्वात मोठ्या कर्जदार देखील असतील.
जागतिक कर्जामधील योगदान (२०३०)
एकट्या अमेरिका आणि चीनचा जागतिक सरकारी कर्जामध्ये ४९% पेक्षा जास्त वाटा असेल असा अंदाज आहे.
कर्ज-ते-GDP प्रमाण (२०३०)
जपानचे कर्ज त्याच्या संपूर्ण वार्षिक अर्थव्यवस्थेच्या दुप्पट असेल असा अंदाज आहे.
क्रेडिटर वि. कर्जदार विभाजन
एखाद्या राष्ट्राची खरी आर्थिक शक्ती केवळ त्याच्या कर्जात नसते; तर ते परदेशात काय धारण करते आणि परदेशी लोक त्याचे काय धारण करतात, यातील फरकात असते. याला निव्वळ आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक स्थिती (NIIP) म्हणतात. २०३० पर्यंत, जग स्पष्टपणे विभागले जाईल.
शीर्ष निव्वळ क्रेडिटर (कर्ज देणारे)
1. जर्मनी 🇩🇪
याचे कारण अनेक दशकांपासून निर्यात-नेतृत्वाखालील उत्पादन क्षेत्रातून आलेला प्रचंड व्यापार अधिशेष आहे.
2. जपान 🇯🇵
दशकांपासून जमा झालेली आणि त्याच्या मोठ्या पेन्शन निधी व विमा कंपन्यांनी धारण केलेली जगातील सर्वात मोठी निव्वळ विदेशी मालमत्ता (net foreign assets) जपानकडे आहे.
3. चीन 🇨🇳
एक प्रमुख अधिकृत क्रेडिटर, प्रचंड विदेशी चलन साठा आणि जागतिक स्तरावर अब्जावधी डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे.
शीर्ष निव्वळ कर्जदार (कर्ज घेणारे)
1. अमेरिका 🇺🇸
जगातील सर्वात मोठा निव्वळ कर्जदार. अमेरिकन डॉलर मालमत्तेच्या (उदा. ट्रेझरी बाँड्स) जागतिक मागणीमुळे याची अर्थव्यवस्था चालते.
2. युनायटेड किंगडम 🇬🇧
सतत चालू असलेल्या खाते तुटीसाठी परदेशी भांडवलाच्या प्रवाहावर अवलंबून असतो.
3. फ्रान्स 🇫🇷
आपल्या अर्थव्यवस्था आणि सरकारी खर्चासाठी महत्त्वपूर्ण निव्वळ कर्जदार स्थिती धारण करतो.
देश आपले कर्ज कसे कमी करू शकतात?
उच्च कर्ज-ते-GDP प्रमाण म्हणजे संकटच असते असे नाही, परंतु त्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. सरकारांकडे कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी चार मुख्य मार्ग आहेत, प्रत्येकाचे स्वतःचे फायदे-तोटे आहेत.
1. आर्थिक वाढ
सर्वोत्तम मार्ग. जर एखाद्या देशाचा GDP त्याच्या कर्जाच्या व्याजापेक्षा वेगाने वाढला, तर कर्ज-ते-GDP प्रमाण नैसर्गिकरित्या कमी होते. ही भारताची अंदाजित रणनीती आहे.
2. वित्तीय एकत्रीकरण
याला 'काटकसर' (austerity) असेही म्हणतात. याचा अर्थ सरकारी खर्च कमी करणे आणि/किंवा कर वाढवून अर्थसंकल्पातून बचत करणे आणि कर्ज फेडणे. हे राजकीयदृष्ट्या अनेकदा कठीण असते.
3. पुनर्रचना / डिफॉल्ट
संकटाचा मार्ग. सरकार कर्जदारांशी वाटाघाटी करून त्यांना कमी रक्कम स्वीकारण्यास सांगते. यामुळे विश्वास नष्ट होतो आणि भविष्यातील कर्ज घेणे थांबते.
4. मौद्रिक धोरण
महागाईचा वापर करून कर्जाचे वास्तविक मूल्य कमी करणे (एक 'चोरीचा डिफॉल्ट') किंवा कर्जाची परतफेड स्वस्त करण्यासाठी व्याज दर कृत्रिमरित्या कमी ठेवणे.
Comments
Post a Comment